जम्मू - कश्मीर पर मोदी सरकार का आया बड़ा फैसला Article 370 has been removed for Jammu Kashmir

दिल्ली - ५ अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस से १० दिन पहले मोदी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक अहम फैसला लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल ३७० हटाने का संकल्प पेश किया। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद ३७० के सभी खंड लागु नहीं होंगे। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद आर्टिकल ३५ A को हटा दिया गया है। इसी के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया। इस विधेयक से जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागो में बांट दिया गया है। इसमें एक भाग जम्मू कश्मीर केंद्रशासित राज्य होगा विधानसभा के साथ और दूसरा भाग लद्दाख केंद्रशासित राज्य बिना विधानसभा के साथ होगा। केंद्र सरकार द्वारा १९५४ कानून में इसी तरह कई संशोधन किये गए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आर्टिकल ३७० हटाने में केंद्रसरकार को समर्थन दिया है और कांग्रेस और टीएमसी ने सरकार के विरोध किया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले को मद्दे नजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को अलर्ट क्र दिया गया है। जम्मू में CRPF के ४० कम्पनिया तैनात की गयी है और कश्मीर में CRPF  की १०० कंपनिया पहले से ही तैनात है। जम्मू कश्मीर में हर तरह का कम्युनिकेशन बंद क्र दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में भी एडवासेरी जारी कर दिया गया है। देश के कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।